• दैनिक लोक भारती
• 03 Jul, 2025

बैठक में सबसे अहम प्रस्ताव शहरी क्षेत्रों में मकान के साथ दुकान निर्माण की अनुमति से जुड़ा होगा। इसके लिए भवन विकास उपविधियों में संशोधन का मसौदा तैयार किया गया है, जिसे आज की बैठक में अंतिम रूप दिया जाएगा। इस प्रस्ताव के तहत शहरी भूखंडों पर मकान के साथ दुकान बनाने और बेसमेंट के व्यावसायिक उपयोग की सुविधा दिए जाने की बात कही गई है। हालांकि, बेसमेंट उपयोग को लेकर अंतिम निर्णय मंत्रिपरिषद के सुझावों के बाद लिया जाएगा।

संशोधित भवन विकास उपविधियों में निम्नलिखित प्रस्ताव शामिल हैं-

• 90 वर्ग मीटर के भूखंड पर दुकान बनाने की अनुमति

• सड़क की न्यूनतम चौड़ाई में 9 से 10 मीटर तक की छूट

• 12 मीटर चौड़ी सड़क पर व्यावसायिक उपयोग की सुविधा

• पार्किंग व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त स्थान का प्रावधान

यह संशोधन राज्य के शहरी विकास को नई दिशा देने के साथ-साथ छोटे व्यापारियों और दुकानदारों के लिए भी बड़ी राहत लेकर आ सकता है।

कैबिनेट बैठक में एक अन्य अहम प्रस्ताव जेपीएनआईसी (जेपी नेहरू इंटरनेशनल सेंटर) से जुड़ा होगा। इस प्रस्ताव के तहत लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) को अधिकृत किया जाएगा कि वह इस केंद्र का संचालन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर कर सके। इससे न केवल संचालन में पारदर्शिता आएगी बल्कि इसे एक स्मार्ट एवं बहु-उपयोगी संस्थान के रूप में विकसित किया जा सकेगा।

इसके अलावा बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी कैबिनेट की मंजूरी मिलने की संभावना है। खासतौर पर बुनियादी ढांचे, शहरी नियोजन, और निवेश को प्रोत्साहन देने वाले प्रस्तावों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।